डक'स;ग्द्ग्द्क्ल्ग 

Read More

Read More

सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि हुँदा भारतमा ‘ब्रिटिस–इण्डिया कम्पनी’ ले राज गरिरहेको थियो । नेपालले गरेको उक्त सन्धि भारतसित नभएर बेलायतसित हो । नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन तथा पुनर्लेखनको विकल्प छैन । पुरानो नेपालको नक्सा अनुसार नेपालको सीमाना भूटान र बंगलादेशसंग जोडिएको छ । सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नासाथ स्वतः सुगौली सन्धिको प्रसंग आउने निश्चित छ । यसका अतिरिक्त १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि भारतकै कारण नेपालले हालसम्म ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गुमाउनु परेको छ । भारतले पश्चिम नेपालको कालापानीमा मात्रै ३७ हजार हेक्टर भूमि मिचेको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १६ हजार हेक्टर भूमि हडपेको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा अनेक विडम्वनापूर्ण स्थितिहरूको सिर्जना भैरहेका छन् । एकातिर भारतीय अतिक्रमण जारी छ भने अर्कोतिर सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी स्थानमा सीमा विवाद समाधान भएको भन्दै नयाँ नक्सा तयार गरिएको छ । कुनबेला यसमा हस्ताक्षर हुने हो पत्तो छैन । उतिबेलै अन्तिम रुप दिइएको भनिएको नक्सा सर्वसाधारण नेपालीले हेर्न पाएका छैनन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता भएर नयाँ नक्सा तयार भएको छ कि अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिइएको छ ? यसको कुनै जानकारी छैन । १८२ स्थानको नक्सा तयार भएको र सरकारी तहमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने कुरा नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रीहरूले उतिबेला नै बताइसकेका थिए । नेपाली पक्ष भारत जाँदा र भारतीय पक्ष नेपाल आउँदा नक्सालाई अन्तिम रुप दिन भारतले दबाब दिने गरेको छ । १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका नाममा भएको असमान सन्धिपछि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भारतको हस्तक्षेपको चर्चा अत्यधिक हुने गरेको छ । यो एउटा देखिएको पक्ष हो भने सोही सन्धिका कारण अनगिन्ती पीडा नेपाल र नेपाली जनताले भागिरहेका छन् । नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर राष्ट्र भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख मुलुकहरूको सूचीमा रहेको तथ्यांक भारतको अग्रणी छापाहरूले केही वर्ष अघि सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालमा घरेलु कामदेखि कृषि, औद्योगिक मजदुर, निर्माण मजदुर लगायत सानोतिनो व्यापार व्यवसाय लगायत ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूसम्म भारतीयहरूको संलग्नता रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उपस्थित हुँदै गएको भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख १० राष्ट्रहरूमा नेपाल पाँचौं स्थानमा रहनुको कारण र यसको नकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । नेपाल राजनीतिक रुपमा मात्र होइन भारतबाट आर्थिक पराधिन समेत बन्दै गैरहेको छ । राष्ट्रियताका सवालमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको द्वेध चरित्र प्रदर्शित छ । सत्तामा रहँदा हस्तक्षेप पनि सहयोग हुने र विपक्षमा रहँदा उदार सहयोगलाई पनि हस्तक्षेत्र देख्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा भारतले नेपालमाथि विस्तारै आफ्नो पञ्जा फैलाइरहेको छ । आम जनतामा नेताहरूले बोलेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको शब्द नै रुचाउन नसक्ने अवस्था सिर्जित भैरहेको छ । मुलुकलाई साँच्चिकै स्वाधीन बनाउने र आफ्नो अडानमा कायम रहने हो भने नारा होइन दिल्लीमा बन्धकी राखिएको आत्मनिर्णयको अधिकार काठमाडौं ल्याएर तत्काल राजनीतिक सहमति कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन सक्नुपर्छ । यसले मात्र नेताहरूको राष्ट्रवादिता प्रकट हुन्छ ।

Read More